मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लगाएं उद्योग

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प्रजापति मंथन : झालावाड़ / राज.
राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में की गई बजट घोषणा अनुरूप लघु उद्योगो को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गो के व्यक्तियों को रोजगार अवसर हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) स्थापना एवं स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण व रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना हैं। इस योजना की अवधि 17 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2024 तक हैं।

जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़, सेवा के क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़, तथा व्यापार के क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा 1 करोड़ रूपये रखी गयी है। इस योजना में 25 लाख रूपये की ऋण राशि पर 8 प्रतिशत , 25 लाख रूपये से 5 करोड़ तक 6 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है।

इस योजना में ऋण राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यक बैंक/स्माल फाइनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम व सिडबी द्वारा दिया जाएगा।
इस योजना में पात्रता के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, कम्पनी किसी कानून या नियम के तहत पंजीकृत हो सकती है। इसके लिए आवेदक या उसका परिवार विगत 5 वर्षो में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा रोजगार मूलक योजना में लाभान्वित नही हुआ हो। आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य बैंक का डिफॉल्टर न हो। संस्थागत आवेदक या स्वयं सहायता समूह के लिए सभी सदस्य राजस्थान के निवासी होने चाहिए।

इस योजना में बुनकर कार्ड धारक बुनकरों को 1 लाख रूपए तक के ऋण पर ब्याज का शत् प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा। इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र झालावाड़ में सम्पर्क किया जा सकता है।

इस वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत अभी तक 96 इकाइयांे को लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें उक्त लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना में ऑनलाईन आवेदन करने के लिए sso.rajasthan.gov.in/ एमएलयूपीवाई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन मय दस्तावेजों के किया जा सकता है।