जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को करें लाभान्वित- जिला कलक्टर

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jhalawar collector meeting

प्रजापति मंथन : झालावाड़ / राज.
राजस्व, विकास एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक जिला कलक्टर हरि मोहन मीना की अध्यक्षता में गुरूवार को मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि कोविड़-19 टीकाकरण तृतीय अभियान के अन्तर्गत मार्च माह से वोटर लिस्ट के आधार पर 50 से अधिक आयु के करीब 3 लाख व्यक्तियों को जिले में कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होेंने सभी उपखण्ड़ अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

जिला कलक्टर ने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिकों एवं उद्यानिकी वानिकी महाविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी के विकास के लिए बीजों और पौधो की नई किस्म तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त नवीनतम कृषि उपकरण एवं कृषि की नवीनतम तकनीक भी उनके द्वारा सुझाई जाती है। उपखण्ड़ अधिकारी अपने क्षेत्र के किसानों के मध्य उक्त तकनीकों, किस्मों का प्रचार-प्रसार कर किसानों की आय बढ़ाने में सहायता करें। पिड़ावा एवं भवानीमण्डी के उपखण्ड़ अधिकारियो को अपने उपखण्ड़ क्षेत्र में एग्रो फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाने के लिए निर्देशित किया है।

उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अन्तर्गत संचालित शुद्ध के लिए युद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, एक रूपये किलो गेहूं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री कन्यादान, सिलिकोसिस नीति-2019, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन-2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन, एमएसएमई अधिनियम स्वप्रमाणीकरण, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम-2019, जन सूचना पोर्टल, जन आधार योजना की समीक्षा की और इनका व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन को लाभान्वित करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इंदिरा रसोई योजना की 15 दिवस में समीक्षा करने एवं उसमें आवश्यक प्रगति लाने के लिए संबंधित अधिकारीयों को निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने इस दौरान वन विभाग की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद, विभागीय जांच 16 सीसीए, पंेशन प्रकरणों की स्थिति, राजस्व नक्शों में तरमीम, इजराय, धारा-91 एल आर एक्ट अतिक्रमण एवं भूमि आवाप्ति, जमाबंदी लेखन एवं प्रमाणीकरण आदि मामलो की समीक्षा की। उन्होंने नामांतरण के समस्त प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवो के चरणबद्ध विकास की जिम्मेदारी विकास अधिकारियों की है। वे केन्द्र और राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को लाभान्वित कराने में सहायक सिद्ध हो।

जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामजीवन मीना ने सभी उपखण्ड़ अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देश प्रदान किए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक राजेश यादव, उपखण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी, तहसीलदार  आदि उपस्थित थे।